मुख्यमंत्री ते सरपंच: किती असतो पगार?? जाणून घ्या…

भारतामध्ये लोकशाही प्रणालीअंतर्गत विविध पदांवर काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना ठराविक पगार, भत्ते आणि इतर सोयीसुविधा दिल्या जातात. मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, सरपंच यांसारख्या पदांसाठी वेगवेगळे मानधन ठरवले गेले आहे. या लेखामध्ये आपण मुख्यमंत्री ते सरपंच या सर्व पदांवरील मानधन, त्याचबरोबर त्यांना मिळणाऱ्या इतर लाभांची माहिती घेणार आहोत.

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हे राज्याचे सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी असतात. त्यांचा पगार आणि भत्ते हे त्या राज्याच्या नियमांनुसार ठरवले जातात.

• पगार: मुख्यमंत्र्यांना मासिक वेतन साधारणतः ₹2,00,000 ते ₹3,50,000 पर्यंत असते (राज्यानुसार वेगवेगळे).
• भत्ते: यामध्ये राहण्यासाठी बंगल्याची सुविधा, वाहन, ड्रायव्हर, सुरक्षारक्षक, प्रवास भत्ते, आणि इतर विविध सोयी दिल्या जातात.

• इतर लाभ: निवृत्तीनंतरही काही राज्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांना निवास व्यवस्था, वाहन आणि इतर सवलती दिल्या जातात.

खासदार (सांसद)

खासदार हे देशाच्या संसदेतील लोकप्रतिनिधी असतात. त्यांना त्यांच्या कामकाजासाठी भरघोस मानधन आणि भत्ते दिले जातात.

• पगार: खासदारांचा मासिक पगार सुमारे ₹1,00,000 आहे.
• भत्ते: मतदारसंघ भत्ता: ₹70,000 प्रति महिना.
• संसदीय कामकाज भत्ता: ₹60,000 प्रति महिना.
•  प्रवास भत्ता: विमान आणि रेल्वे प्रवास मोफत.
• रहाण्याची सुविधा: दिल्लीत राहण्यासाठी घर किंवा भत्ता दिला जातो.
• इतर लाभ: टेलीफोन, इंटरनेट, कार्यालयासाठी निधी, आणि निवृत्तीनंतर पेन्शनसुद्धा दिली जाते.

आमदार (विधायक)

आमदार हे राज्याच्या विधानसभेतील सदस्य असतात. त्यांचा पगार आणि भत्ते राज्यनिहाय बदलतात.

• पगार: आमदारांचा मासिक पगार साधारणतः ₹50,000 ते ₹1,50,000 च्या दरम्यान असतो.
• भत्ते: मतदारसंघ भत्ता: ₹1,00,000 पर्यंत.
• संसदीय भत्ता: ₹50,000 ते ₹70,000 पर्यंत.
• प्रवास भत्ता: विमान आणि रेल्वे प्रवासासाठी सवलत.
• इतर सुविधा: निवास, वाहन, कार्यालयीन खर्च, आणि वैद्यकीय सुविधा.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे ग्रामीण विकासाचे प्रमुख असतात.

• पगार: ₹25,000 ते ₹50,000 दरम्यान.
• भत्ते: प्रवास भत्ता. बैठकीसाठी भत्ता.
• शासकीय कामकाजासाठी वाहन सुविधा

नगरसेवक

नगरसेवक हे शहराच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करणारे लोकप्रतिनिधी आहेत.

• पगार: ₹10,000 ते ₹25,000 दरम्यान (महानगर पालिका किंवा नगर परिषदेनुसार).

• भत्ते: बैठकीसाठी भत्ता. प्रवास भत्ता.
• कार्यालयीन खर्चासाठी निधी.

सरपंच

सरपंच हा गावाच्या ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो.

• पगार: ₹6,000 ते ₹15,000 दरम्यान.
• भत्ते: प्रवास भत्ता. बैठकीसाठी भत्ता.
• शासकीय योजनेच्या कामांसाठी निधी.

पदांवर आधारित इतर सोयी-सुविधा

वरील पगारांव्यतिरिक्त, विविध पदांवर काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना इतर अनेक प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात.

1. रहाण्याची सुविधा: मुख्यमंत्र्यांसह खासदार, आमदार यांना सरकारी निवास दिले जाते.

2. वाहन सुविधा: अधिकाऱ्यांसाठी वाहन, ड्रायव्हर आणि इंधनाचा खर्च शासकीय निधीतून केला जातो.

3. प्रवास भत्ता: विमान आणि रेल्वे प्रवासासाठी सवलती किंवा मोफत सेवा.

4. वैद्यकीय सुविधा: खासगी किंवा सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार.

5. निवृत्ती वेतन: निवृत्तीनंतरही काही लोकप्रतिनिधींना पेन्शन मिळते.

पगारांवर चर्चा आणि विवाद

लोकप्रतिनिधींना दिल्या जाणाऱ्या पगारांवर वेळोवेळी चर्चा आणि विवाद होतात. काहीजण असे मानतात की लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या सुविधांची किंमत खूप जास्त आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडतो. परंतु दुसरीकडे, अशा सुविधा दिल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामात अधिक प्रोत्साहन मिळते, असे काहींचे मत आहे.

मुख्यमंत्री ते सरपंच या सर्व पदांसाठी मिळणारा पगार, भत्ते आणि सुविधा या त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि कामकाजाच्या स्वरूपानुसार ठरवण्यात आले आहेत. भारतासारख्या लोकशाही देशात लोकप्रतिनिधींना पुरेशा सुविधा दिल्या जाणे गरजेचे आहे. मात्र, या सोयी-सुविधांचा उपयोग लोकांच्या हितासाठी होतो का, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे.

(टीप: वरील माहिती राज्यनिहाय बदलू शकते.)

________________________

*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*

https://chat.whatsapp.com/GnHHHWqYNo25fugeR1tv5k

*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*