मुंबई – महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळात 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानले. हा त्यांचा 11 वा अर्थसंकल्प असून, माजी अर्थमंत्री शेषराव वानखेडे यांच्या 13 अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाच्या जवळ ते पोहोचले आहेत.
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे:
- राज्याच्या महसुली स्थितीबाबत महत्त्वाचे अपडेट
- 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी राजकोषीय तूट 1.36 लाख कोटी रुपये
- महाराष्ट्राचे सकल राज्य उत्पन्न (GSDP) स्थिर
- महसुली तूट सातत्याने 1% पेक्षा कमी
महत्त्वाच्या घोषणा:
- औद्योगिक गुंतवणूक आणि आर्थिक विकास
- महाराष्ट्रात मोठी देशी-परदेशी गुंतवणूक
- जागतिक आर्थिक परिषदेत 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार
- येत्या काळात राज्यात 15.72 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित
- मुंबई महानगर प्रदेशाला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय
महिला सक्षमीकरण: “माझी लाडकी बहीण” योजना
- आतापर्यंत 33,232 कोटी रुपये वितरित
- 2025-26 साठी 36,000 कोटी रुपये मंजूर
- योजनेतून महिला बचत गटांना प्रोत्साहन
महत्त्वाची पायाभूत विकास कामे
- नवी मुंबईत 250 एकर क्षेत्रावर ‘इनोव्हेशन सिटी’
- गडचिरोली जिल्ह्याचा “स्टील हब” म्हणून विकास
- समृद्धी महामार्गालगत ‘अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब’
- बंदर, लॉजिस्टिक आणि विमानतळांसाठी मोठी गुंतवणूक
महान व्यक्तींच्या स्मारकांची उभारणी
- छत्रपती संभाजी महाराजांचे तुळापूर आणि वढू बुद्रुक येथे भव्य स्मारक
- अटल बिहारी वाजपेयी यांचे मुंबईत स्मारक
- बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 220 कोटी
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक
कृषी आणि ग्रामीण विकास
- शेतकऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापराची योजना
- जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरू
- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 आणि 3 ची घोषणा
हवामान बदल आणि किनारपट्टी संरक्षण
- 8,400 कोटी रुपये किंमतीचा किनारपट्टी संरक्षण प्रकल्प
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 450 कोटींचा समुद्रकिनारा व्यवस्थापन प्रकल्प
‘सर्वांसाठी घरे’ योजना आणि नागरी विकास
- प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास आणि अन्य योजनांद्वारे 44 लाख घरकुल मंजूर
- घरकुल अनुदानात 50,000 रुपयांची वाढ
- घरांच्या छतावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्याची योजना
विभागनिहाय आर्थिक तरतुदी:
- सामाजिक न्याय विभाग – 25,581 कोटी
- ऊर्जा विभाग – 21,534 कोटी
- ग्रामीण विकास विभाग – 11,480 कोटी
- नगरविकास विभाग – 10,629 कोटी
- परिवहन विभाग – 3,610 कोटी
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक विकासावर भर दिला आहे. पायाभूत सुविधा, महिला सक्षमीकरण, कृषी, शिक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीसाठी मोठ्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
________________________
*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*
https://chat.whatsapp.com/Br29avqYAlRCU4ytjYm4PJ
*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*