मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनाने विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे सात निर्णय घेतले आहेत. गृह, महसूल, नगरविकास, विधी व न्याय, तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अनुषंगाने हे निर्णय घेण्यात आले असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागात सर्वाधिक तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या बैठकीत सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्यासंदर्भातील तरतूद, ज्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
शिक्कामोर्तब झालेल्या सात निर्णयांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
1. विधी व न्याय विभाग – चिखलोली (अंबरनाथ, ठाणे) येथे दिवाणी न्यायालय व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन होणार.
2. गृह विभाग – राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कोठडीत मृत्यू झाल्यास कैद्याच्या कुटुंबाला भरपाई देण्याच्या धोरणास मान्यता.
3. नगरविकास विभाग – स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरण नियमांमध्ये सुधारणा.
4. नगरविकास विभाग – मालमत्ता कर वसुलीसाठी अभय योजना लागू; करावरचा दंड अंशतः माफ.
5. नगरविकास विभाग – नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याची तरतूद; अधिनियमात सुधारणा करणार
6. महसूल व वन विभाग – भूसंपादनात मोबदला उशिरा दिल्यास आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदरांमध्ये सुधारणा.
7. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू होणार.
हे निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियेला अधिक गतिमान बनवण्याबरोबरच नागरिकांना थेट फायदा पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
________________________
*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*
https://chat.whatsapp.com/IBQjYargTnVERr4Mfn8oZR
*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*