मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला चालना देणारे १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये औद्योगिक, शैक्षणिक, वाहतूक, कृषी आणि पुनर्विकास क्षेत्रांतील विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री सचिवालयाने यासंदर्भात अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केली आहे.
🔸 आदिवासी उद्योजकांसाठी औद्योगिक क्लस्टर
नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके येथे २९ हेक्टर ५२ आर जागा ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात आली. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल, रोजगार संधी निर्माण होतील आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. (महसूल विभाग)
🔸 पहिल्या पीपीपी ग्रोथ सेंटरसाठी सवलत
एमएमआरडीए आणि रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. हा राज्यातील सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून होणारा पहिला ग्रोथ सेंटर प्रकल्प असून, त्यातून विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल. (महसूल विभाग)
🔸 विधि विद्यापीठासाठी मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी आवश्यक मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामुळे विद्यापीठाला स्वतःची इमारत मिळेल आणि विद्यार्थ्यांसाठी अद्ययावत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील. (महसूल विभाग)
🔸 धारावी पुनर्विकासाला गती
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी आणि इतर यंत्रणांदरम्यानच्या भाडेपट्टा करारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस गती मिळणार असून, पुनवसन व पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सुलभता येईल. (महसूल विभाग)
🔸 ‘महावेध’ प्रकल्पास मुदतवाढ
केंद्र सरकारच्या WINDS प्रकल्पांतर्गत राज्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS) उभारणी होणार आहे. यासाठी महावेध प्रकल्पास मुदतवाढ देण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना हवामान आधारित अचूक मार्गदर्शन मिळेल. (कृषि विभाग)
🔸 महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९ मंजूर
महाराष्ट्र कृषि- कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. AI, IoT, ड्रोन, संगणकीय दृष्टीक्षमता, रोबोटिक्स, अचूक विश्लेषण यांचा वापर करून ॲग्रीस्टॅक, महावेद, क्रॉपसॅप, डिजिटल शेतीशाळा आदी प्रकल्पांची अंमलबजावणी होणार आहे. (कृषि विभाग)
🔸 मुंबई मेट्रो प्रकल्पांसाठी कर्जास मुदतवाढ
मुंबई मेट्रो मार्ग-२अ, २ ब आणि ७ या प्रकल्पांकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (नगरविकास विभाग)
🔸 विरार-अलिबाग मार्गिकेस मंजुरी
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आता “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” (BOT) या तत्त्वावर हाती घेण्यात येणार आहे. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
🔸 आणीबाणीतील कैद्यांच्या मानधनात वाढ
आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे. तसेच हयात असलेल्या जोडीदारालाही आता मानधन दिले जाणार आहे. (सामान्य प्रशासन विभाग)
🔸 अनिवासी भारतीयांना व्यावसायिक शिक्षणास प्रवेश
अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना खाजगी, विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठीच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली आहे. यासाठी प्रवेश व शुल्क विनियमन अधिनियम, २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
ही सर्व निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारी असून, आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी आणि नागरीकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविणार आहेत.
________________________
*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*
https://chat.whatsapp.com/LUuxEbTCGUGCYza17DWFVv
*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*