शेतजमिनीच्या वाटप पत्रावर नोंदणी शुल्क माफ; राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शेतजमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची शेती अधिकृतपणे नावावर घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 अंतर्गत शेतीच्या वाटपप्रसंगी दस्तांवर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आकारले जाते. यापैकी मुद्रांक शुल्क तर नाममात्र असते, मात्र नोंदणी शुल्क अधिक असल्यामुळे अनेक शेतकरी ही दस्तऐवज नोंदवून घेत नाहीत. परिणामी, भविष्यात मालकी हक्कावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. हे टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर सुरक्षितता देण्यासाठी नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट होणार असली, तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्रे नोंदवण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कात स्पष्टता येईल आणि शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल. दस्तांची अधिकृत नोंदणी झाल्यामुळे भविष्यातील वाद टाळण्यासही मदत होणार आहे.

हा निर्णय विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार असून, शेतीविषयक कायदेशीर प्रक्रियेला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.

इतर महत्त्वाचे निर्णय संक्षिप्त स्वरूपात:

1. साहित शिक्षणासाठी मदत – पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या मतिमंद विद्यार्थ्यांच्या एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रास ७५ विद्यार्थ्यांकरिता अनुदान मंजूर.

2. न्याय व्यवस्थेत भरती – राज्यात 5,223 नवीन टंकलेखक पदे तयार; प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्याला एक टंकलेखक मिळणार.

3. महानगरपालिका अनुदान – इचलकरंजीला 657 कोटी आणि जालन्याला 392 कोटी रुपये जीएसटी भरपाईपोटी 5 वर्षांसाठी मंजूर.

4. पत्रकार क्लब नागपूर – जमिनीच्या अटींमध्ये बदल; उपभाडेपट्ट्याने देण्यास आणि व्यावसायिक उपक्रम चालवण्यास परवानगी.

5. एफडीसीएम सुधारणा – वन विकास महामंडळाच्या 1351 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता.

6. शिक्षण धोरण बदल – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंशकालीन निदेशकांसाठी कायम संवर्ग निर्माण; मानधन व धोरण निश्चित.

7. मॅग्नेट प्रकल्प नेतृत्व – मॅग्नेट प्रकल्पात आता पणन मंत्री अध्यक्ष आणि सुकाणू समिती अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री.

8. कृषि पदनाम बदल – कृषि पर्यवेक्षकांचे नाव ‘उप कृषि अधिकारी’ आणि कृषि सहाय्यकांचे ‘सहायक कृषि अधिकारी’ असे बदले.

9. हातमाग कर्मचाऱ्यांना दिलासा – नागपूर येथील 195 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर.

________________________

*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*

https://chat.whatsapp.com/KOOzOvmJm8UAlKfzgNGy49

*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*