भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात RBI देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा प्रवाह आणि महागाई नियंत्रित करण्यासाठी विविध आर्थिक साधनांचा वापर करते. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे साधन म्हणजे रेपो दर. रेपो दरात होणारा बदल सामान्य नागरिकांच्या कर्जाच्या हप्त्यापासून ते बचत आणि गुंतवणुकीपर्यंत अनेक गोष्टींवर परिणाम करू शकतो.
रेपो दर म्हणजे नेमके काय?
जेव्हा व्यापारी बँकांना अल्पकालीन पैशांची गरज भासते, तेव्हा त्या RBI कडून ठरावीक अटींवर कर्ज घेतात. या कर्जावर RBI कडून आकारला जाणारा व्याजदर म्हणजे रेपो दर. त्यामुळे रेपो दर हा बँकांसाठी पैशांची किंमत ठरवणारा महत्त्वाचा दर मानला जातो.
RBI ला अर्थव्यवस्थेत महागाईचा दबाव वाढत असल्याचे जाणवल्यास रेपो दर वाढवला जाऊ शकतो. रेपो दर वाढल्याने बँकांसाठी RBI कडून निधी घेणे महाग होते. त्याचा परिणाम पुढे कर्जाच्या व्याजदरावर होऊ शकतो. परिणामी गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाचा EMI वाढण्याची शक्यता असते.
याउलट, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज असल्यास RBI रेपो दर कमी करू शकते. त्यामुळे बँकांच्या निधीचा खर्च कमी होण्यास मदत होते आणि काही प्रकारच्या कर्जांचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता असते. त्याचा फायदा नवीन कर्ज घेणाऱ्या तसेच काही प्रकरणांत विद्यमान कर्जदारांनाही होऊ शकतो.
मात्र रेपो दरात बदल झाला म्हणजे प्रत्येक कर्जाचा EMI लगेच आणि तितक्याच प्रमाणात बदलतो असे नाही. बँकेचा कर्जदर, कर्जाचा प्रकार आणि व्याजदराची पद्धत यानुसार परिणाम वेगवेगळा असू शकतो.
थोडक्यात, रेपो दर हा RBI च्या आर्थिक धोरणातील महत्त्वाचा दर असून त्याचा उद्देश महागाई आणि अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा प्रवाह यांच्यात संतुलन राखणे हा आहे.
________________________
*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*
https://chat.whatsapp.com/CF89MLzjXiJLRGIbwDr7te
*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*