राज्यात पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेप्रमाणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे जाहीर केले की, १६ एप्रिल आणि १७ जून २०२५ रोजी काढलेले त्रिभाषा सूत्रावरील दोन्ही शासन निर्णय राज्य सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “या मुद्यावरून समाजात गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निर्णय घेणे गरजेचे वाटले.” या पार्श्वभूमीवर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती त्रिभाषा धोरण, माशेलकर समितीचा अहवाल, आणि जनतेच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय सरकारपुढे मांडेल.
केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात (NEP 2020) त्रिभाषा सूत्र अनिवार्य असले तरी त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या धोरणावर अवलंबून असते. विरोधकांनी यावर टीका करत आंदोलन उभारण्याची तयारी दर्शवली होती. मनसे आणि उद्धव ठाकरे गट यांनी मोर्च्यांची घोषणा केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या निर्णयामुळे त्या आंदोलनाची गरज संपुष्टात आली आहे.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “आमच्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी विद्यार्थी महत्त्वाचे आहेत. राज्याची शैक्षणिक नीती मराठी केंद्रितच राहील. कोणती भाषा कुठल्या वर्गापासून शिकवायची याचा निर्णय आता तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर आधारित असेल.”
हा निर्णय मराठी अस्मिता आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.
________________________
*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*
https://chat.whatsapp.com/BQJO3GSQlZh881t2Q5PQXa?mode=r_c
*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*