मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने आपल्या धोरणांमध्ये वेगाने सुधारणा करत विविध निर्णय घेतले आहेत. एकूण 38 निर्णयांची घोषणा करण्यात आली असून, या निर्णयांमुळे राज्यातील जनतेला मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोतवालांच्या मानधनात 10% वाढ:
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कोतवालांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ करण्याचा आहे. महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कोतवालांना थेट आर्थिक लाभ होणार आहे. तसेच, अनुकंपा धोरण देखील लागू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे मृत किंवा अपंग कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना रोजगाराची संधी मिळेल.
ग्राम रोजगार सेवकांसाठी प्रोत्साहन अनुदान:
नियोजन विभागाने ग्राम रोजगार सेवकांसाठी मासिक 8 हजार रुपये मानधन आणि त्यासोबत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार सेवकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती:
राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचे धोरण ठेवले आहे. यासाठी ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाला 12,200 कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्ग प्रकल्पासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाणार आहे. याशिवाय, ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामालाही गती देण्यात येणार आहे, ज्यासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.
देशी गाईंच्या पालनासाठी अनुदान योजना:
पशुसंवर्धन विभागाच्या अंतर्गत देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी विशेष अनुदान योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे दुग्ध व्यवसायात सुधारणा होईल आणि गाईंच्या पालनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
क्रीडा क्षेत्रात सुधारणा:
क्रीडा विभागाने भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड, आणि वाढवण येथे नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय स्तरावर उत्तम प्रशिक्षण सुविधा मिळतील.
जलसंपदा आणि सिंचन प्रकल्प:
जलसंपदा विभागाने राज्यातील जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करण्यासाठी राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मंजुरी देण्यात आली असून, या योजनेमुळे 30 हजार हेक्टर जमीन सिंचित होईल. तसेच, लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, आणि कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या कामालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण आणि पुनर्वसन योजनांना वेग:
राज्यातील रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच, धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना लागू करण्यात आली आहे.
शेतकरी आणि अनुसूचित जातींच्या लाभासाठी निर्णय:
कृषी विभागाच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. याशिवाय, डाळिंब आणि सीताफळ उत्पादकांसाठी इस्टेट उभारण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
वैद्यकीय आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा:
नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय आणि रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील सेवा अधिक चांगली होईल. आयुर्वेद आणि युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यातील 4860 विशेष शिक्षक पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे शालेय शिक्षणात गुणवत्ता वाढेल.
महसूल वाढवण्यासाठी निर्णय:
राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. याशिवाय, मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रातील सुधारणा:
सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच, आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून 15 करण्यात आली आहे.
विविध विभागांतील अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय:
राज्य सरकारने होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, याचा लाभ सुमारे 40 हजार होमगार्डना होईल. तसेच, सेवानिवृत्ती उपदान आणि मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जनतेला दिलासा देणारे ठरले आहेत. सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये केलेल्या या निर्णयांमुळे राज्यातील नागरिकांना आर्थिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
________________________
*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*
https://chat.whatsapp.com/EWGD6GJ4OQPBO1WIPiOfkA
*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*