केंद्र सरकारने अखेर देशात पुढील जनगणना राबवण्याची अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली आहे. ही स्वातंत्र्यानंतरची आठवी आणि एकूण सोळावी जनगणना असून, यामध्ये पहिल्यांदाच जातीनिहाय माहिती गोळा केली जाणार आहे.
१९३१ नंतर प्रथमच सरकार जातिनिहाय आकडेवारी घेणार आहे, ज्यामुळे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक योजनांसाठी नेमका पाया तयार होईल. या निर्णयामुळे बहुजन समाज आणि मागासवर्गीय घटकांच्या प्रतिनिधित्वावर सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचे मानले जात आहे.
जनगणना दोन टप्प्यात होणार आहे. प्रथम टप्प्यात ‘हाऊस लिस्टिंग’ (घर मोजणी) आणि नंतर ‘व्यक्तिगत माहिती’ गोळा केली जाईल. जम्मू-काश्मीर, लडाखसह काही राज्यांत ही प्रक्रिया १ ऑक्टोबर २०२६ पासून तर उर्वरित देशात १ मार्च २०२७ पासून सुरू होणार आहे.
ही जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार असून नागरिकांना घरबसल्या माहिती भरण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. “स्वयं जनगणना” (self-enumeration) या माध्यमातून नागरिक मोबाईल अॅप किंवा वेबसाइटवरून आपली माहिती थेट भरू शकणार आहेत.
या वेळेस सुमारे ३४ लाख अधिकारी आणि पर्यवेक्षक देशभरात नियुक्त करण्यात येणार आहेत. जनगणनेचा उपयोग शिक्षण, आरोग्य, आरक्षण, संसदीय परिसीमन यासारख्या अनेक धोरणांमध्ये होणार आहे.
ही प्रक्रिया पारदर्शक, सुरक्षित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे राबवण्यात येणार असून, जनतेने सहकार्य करण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.
________________________
*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*
https://chat.whatsapp.com/LUuxEbTCGUGCYza17DWFVv
*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*