मुंबई : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज अत्यंत महत्त्वाची पायरी पूर्ण झाली आहे. नगराध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची प्रतिक्षित सोडत मंत्रालयात जाहीर करण्यात आली. एकूण 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी ही सोडत पार पडली असून, यामध्ये महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षणाचा मोठा वाटा राखीव ठेवल्याने महिलांना नेतृत्वाच्या संधी मिळणार आहेत. या आरक्षण सोडतीनंतर राज्यभरात महिलांच्या राजकारणातील उपस्थिती वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जानेवारी २०२६ अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर प्रशासनाने तयारीला वेग दिला होता. त्याच अनुषंगाने आज मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या वेळी नगर विकास विभागाचे अधिकारी, जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी आणि विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. आपल्या शहराचे नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव ठरणार, याची उत्कंठा सर्वत्र होती.
अनुसूचित जाती महिलांसाठी 17 नगरपरिषदा आरक्षित
आरक्षण प्रक्रियेत अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी एकूण 17 नगरपरिषदा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या नगरपरिषदांमध्ये देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड आणि शिरोळ यांचा समावेश आहे. या शहरांमध्ये महिलांना नेतृत्वाच्या संधी मिळणार असून, अनेक ठिकाणी महिला उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाली आहे. स्थानिक पातळीवर महिलांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, समाजातील नव्या महिला चेहऱ्यांना राजकारणात प्रवेशाची संधी निर्माण झाली आहे.
या प्रक्रियेत अनुसूचित जातीच्या महिलांना संधी देऊन सामाजिक न्याय आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात महिला नेतृत्वाचा पाया मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ही आरक्षण प्रक्रिया ऐतिहासिक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
ओबीसी महिलांसाठी 34 नगरपरिषदा राखीव
राज्यातील ओबीसी महिलांना मोठी राजकीय संधी मिळाली आहे. एकूण 64 नगरपरिषदांपैकी 34 नगरपरिषदा ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठरविण्यात आल्या आहेत. या नगरपरिषदांमध्ये भगूर, इगतपुरी, विटा, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, दौंड, माजलगाव, कर्जत, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड-जंजीरा, शिरूर, काटोल, मालवण, अकोट, मोर्शी, नेर-नवाबपूर, औसा, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा-वरवडे, बाळापूर, कुरडुवाडी, वरोरा, धामणगाव रेल्वे, रोहा, माजलगाव, देसाईगंज, उमरेड, मूल, बल्हारपूर आणि हिवरखेड या महत्त्वाच्या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.
या नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी समाजातील महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळणार असून, अनेक ठिकाणी विद्यमान राजकीय समीकरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी सत्ताधारी गटांमध्येच उमेदवारांबाबत मतभेद उफाळले आहेत. तर काही ठिकाणी महिला संघटनांनी उमेदवारांच्या निवडीसाठी तयारी सुरू केली आहे.
खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी 68 नगरपरिषदा राखीव
राज्य सरकारने महिलांच्या राजकारणातील सहभाग वाढविण्यासाठी खुल्या प्रवर्गात देखील मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण दिले आहे. एकूण 68 नगरपरिषदांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी नगराध्यक्षपदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. या यादीत परळी वैजनाथ, मुखेड, अंबरनाथ, अचलपूर, मुदखेड, पवनी, कन्नड, मलकापूर-कोल्हापूर, मोवाड, पंढरपूर, खामगाव, गंगाखेड, धरणगाव, बार्शी, अंबड, गेवराई, म्हसवड, गडचिरोली, भंडारा, उरण, बुलढाणा, पैठण, कारंजा, नांदूरा, सावनेर, मंगळवेढा, कलमनूरी, आर्वी, किनवट, कागल, संगमनेर, मुरगुड, साकोली, कुरुंदवाड, पूर्णा, कळंब, चांदूररेल्वे, चांदूरबाजार, भूम, रत्नागिरी, रहिमतपूर, खेड, करमाळा, वसमत, हिंगणघाट, रावेर, जामनेर, पलुस, यावल, सावंतवाडी, जव्हार, तासगाव, राजापूर, सिंदीरेल्वे, जामखेड, चाकण, शेवगाव, लोणार, हदगाव, पन्हाळा, धर्माबाद, उमरखेड, मानवत, पाचोरा, पेण, फैजपूर, उदगीर आणि अलिबाग या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.
या आरक्षणामुळे महिलांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम आणि संवेदनशील होण्याची अपेक्षा आहे. अनेक महिला कार्यकर्त्यांनी या संधीला “राजकारणात स्वतःचा आवाज निर्माण करण्याची नवी वाट” असे संबोधले आहे.
महिलांच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू
राज्य सरकारने ही सोडत पारदर्शक, संगणकीकृत आणि लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पार पाडल्याचे स्पष्ट केले आहे. महिलांना स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभागी करून घेणे हा सरकारचा दीर्घकालीन उद्देश असल्याचे मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढल्याने निर्णय प्रक्रियेत संवेदनशीलता आणि वास्तवदर्शीपणा वाढतो. महिलांना प्रशासनात आणि समाजकार्यात अधिकाधिक संधी मिळाव्यात म्हणून हे आरक्षण महत्त्वाचे ठरेल,” असे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, राज्यातील विविध राजकीय पक्षांनीही या आरक्षणाचे स्वागत केले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि कॉंग्रेस या सर्व पक्षांनी महिलांना उमेदवारी देण्यासाठी आतापासूनच योजना आखायला सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी महिला आघाड्यांची बैठकही सुरू झाल्याची माहिती मिळते.
राजकीय समीकरणात मोठे बदल अपेक्षित
या आरक्षण घोषणेनंतर अनेक नगरपरिषदांमध्ये राजकीय समीकरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी विद्यमान नगराध्यक्षांचे आरक्षण बदलल्याने त्यांना पुन्हा निवडणुकीची संधी मिळणार नाही, तर त्यांच्या जागी नवीन उमेदवार पुढे येतील. त्यामुळे अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर नवीन नेतृत्व उदयास येईल, असे संकेत आहेत. तसेच, या आरक्षणामुळे पक्षांतर्गत नाराजीचे सूरही उमटू लागले आहेत.
राजकारणातील विश्लेषकांच्या मते, महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे स्थानिक राजकारणात नवे मुद्दे आणि नवी कार्यपद्धती पुढे येतील. स्वच्छता, महिला सुरक्षेचे प्रश्न, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य यांसारख्या विषयांवर महिलांचे नेतृत्व अधिक प्रभावी ठरेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
प्रशासनाची तयारी आणि पुढील प्रक्रिया
सोडत प्रक्रियेनंतर निवडणूक आयोगाने संबंधित जिल्ह्यांना आवश्यक कागदपत्रे पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणुका जानेवारीअखेर पार पाडण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून, मतदान केंद्रांच्या पुनर्नियोजनाची आणि मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
महिलांसाठी नवे युग
राज्यातील या आरक्षण प्रक्रियेमुळे महिलांना स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचा सहभाग मिळणार आहे. अनुसूचित जाती, ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव नगराध्यक्षपदांमुळे राज्यभरात महिला नेतृत्वाची एक नवी पिढी उदयास येईल. सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे पाऊल ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यातील विविध भागांतील महिला कार्यकर्त्यांनी ही घोषणा “समानतेच्या दिशेने पुढील निर्णायक टप्पा” असे संबोधले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग हा केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनाचाही द्योतक ठरणार आहे.
________________________
*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*
https://chat.whatsapp.com/Ii8cI59VTTI77JxAW1zpnq?mode=ems_copy_t
*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*