मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलनाच्या आघाडीवर असलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर सरकारकडून मोठा शब्द घेतल्याची घोषणा केली आहे. आझाद मैदानावर झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “लढाई आपण जिंकलो आहोत. आता सरकारने जीआर काढल्यावरच मी मुंबई सोडणार.”
सरकार आणि आंदोलक यांच्यात झालेल्या या निर्णायक चर्चेत मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. काही मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घेण्याचं आश्वासन सरकारने दिलं आहे. उपमुख्यमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे आणि उपसमितीतील इतर सदस्यांनी आझाद मैदानावर येऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान आरक्षणाचा मसुदा मनोज जरांगेंना देण्यात आला आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.
जरांगे पाटील यांची भूमिका
मनोज जरांगे यांनी आंदोलकांना संबोधित करताना सांगितले की, “सरकारने आमच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. काही मागण्यांवर कायदेशीर बाबी असल्याने थोडा वेळ लागेल. मात्र, सरकारने लिखित शब्द दिला आहे. जीआर काढल्याशिवाय मी इथून जाणार नाही.”
दरम्यान, हायकोर्टात सुरू असलेली सुनावणी स्थगित करण्यात आली असून, आता ती उद्या दुपारी १ वाजता होणार आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता सरकारच्या निर्णयावर आणि जीआरवर लागले आहे.
सरकारकडून दिलेली भूमिका आणि मान्य झालेल्या मागण्या
चर्चेत एकूण नऊ महत्वाच्या मागण्या ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावर सरकारने दिलेले उत्तर पुढीलप्रमाणे आहे:
पहिली मागणी – हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी
सरकारने स्पष्ट केले की, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित शासन निर्णयाला उपसमितीने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार मराठा समाजातील व्यक्तींना जर गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील कुणी कुनबी जातीचे प्रमाणपत्र दाखवले, तर त्या आधारावर त्यांना कुनबी प्रमाणपत्र मिळेल. आंदोलकांची परवानगी मिळताच जीआर काढण्यात येईल.
दुसरी मागणी – सातारा, औंध गॅझेटियरची अंमलबजावणी
या संदर्भात सरकारने सांगितले की, काही कायदेशीर त्रुटी असल्याने तपासणी करावी लागेल. मात्र, जलदगतीने काम होईल आणि पंधरा दिवस ते एक महिन्यात अंमलबजावणी केली जाईल, असे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
तिसरी मागणी – आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या
सरकारने सांगितले की, आधीच काही गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत आणि उर्वरित गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेतले जातील. याबाबतचा जीआर काढण्यात आला असून मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या आहेत.
चौथी मागणी – आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना मदत
सरकारने बलिदान झालेल्या कुटुंबांना १५ कोटींची मदत दिली असल्याचे सांगितले. उर्वरित कुटुंबांना एका आठवड्यात मदत मिळेल. तसेच, एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, जरांगे पाटील यांनी या नोकरीवर आक्षेप घेतला आणि महावितरण, एमआयडीसी किंवा अन्य विभागात चांगली नोकरी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
पाचवी मागणी – ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायतीत लावा
सरकारने या मागणीस मान्यता दिली आहे. तसेच, व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र ताबडतोब मिळावे, यासाठी दर सोमवारी दाखले मार्गी लावण्याचा आदेश काढला जाणार आहे.
सहावी मागणी – शिंदे समितीला तालुकास्तरावर कार्यालय
सरकारने सांगितले की, तालुकास्तरावर वंशावळ समिती नेमण्यात आली आहे. जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे. ही मागणी पूर्ण झाली आहे.
सातवी मागणी – मराठा-कुनबी एक असा जीआर
या मागणीवर सरकारने वेळ मागितला आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारला ४५ दिवसांचा अवधी दिला होता, मात्र सरकारने दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आणि तो जरांगे यांनी मान्य केला आहे.
आठवी मागणी – सगेसोयरे संदर्भातील निर्णय
सरकारने स्पष्ट केले की, सगेसोयऱ्यांच्या ८ लाख हरकती आल्या आहेत, त्यासाठी तपासणीस वेळ लागेल. छाननीनंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल.
नववी मागणी – सहा हजारांचा दंड मागे घ्या
सरकारने आंदोलकांच्या गाड्यांवर लावलेले सर्व दंड मागे घेण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सरकार-आंदोलक कराराचा महत्वाचा टप्पा
या सर्व मागण्यांवर झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, “सरकारने आम्हाला लिखित दिले आहे. जीआर निघाल्यावरच आम्ही इथून हलू. लढाई आपण जिंकलो आहोत.” त्यांनी आंदोलकांना शांततेचे आवाहन केले आणि पुढील काही दिवस संयम बाळगण्याचे सांगितले.
पुढील पाऊल काय?
सर्वांचे लक्ष आता सरकार जीआर कधी काढते यावर लागले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, “जीआर निघेपर्यंत आम्ही आझाद मैदानावरच राहणार.”
राजकीय नेत्यांची प्रतिक्रिया
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, “सरकार मराठा समाजाच्या भावनांचा आदर करते. कायदेशीर चौकटीत राहून सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.”
शिवेंद्रराजे भोसले यांनी म्हटले की, “ही फक्त सुरुवात आहे. मराठा समाजाच्या हक्कासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.”
मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. बहुतांश मागण्यांना सरकारने मान्यता दिली असून काही मागण्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. आता फक्त सरकारकडून अधिकृत जीआर काढला जाणे बाकी आहे. जीआर आल्यानंतर जरांगे पाटील मुंबई सोडतील, असा त्यांचा शब्द आहे. मराठा आरक्षणाच्या या ऐतिहासिक लढ्याने नव्या दिशेचा मार्ग दाखवला आहे आणि लढाईचा अंतिम टप्पा गाठला आहे.
________________________
*”द छत्रपती संभाजीनगर न्यूज “च्या व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा….*
https://chat.whatsapp.com/INIt76ceHKUABNJR2KWGnv?mode=ems_copy_c
*जाहिरातीसाठी_संपर्क करा 8329014805*